शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे बोले, छुट्टियां शिक्षकों का अधिकार लेकिन, राष्ट्रहित के शिक्षक करें छुट्टियों का त्याग

-सर्दियों की छुट्टियों को लेकर शिक्षा विभाग में गरमाया माहौल। सरकार छुट्टियों में कटौती करना चाहती है। जबकि, शिक्षक अवकाश चाहते हैं। मामले को लेकर शिक्षक प्रतिनिधि, शिक्षा सचिव और शिक्षा मंत्री में वार्ताओं का दौर जारी है

देहरादून (dehradun)। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे (education minister Arvind Pandey) ने कहा कि छुट्टियां शिक्षकों का अधिकार है। लेकिन, मेरी शिक्षकों से अपील है कि छात्रहित में व राष्ट्रहित में सोचते हुए, इस बार सर्दियों की छुट्टियों में पठन-पाठन जारी रखें। शिक्षा मंत्री ने सर्दियों की छुट्टियों को लेकर उपजे विवाद पर मीडिया से बातचीत में उक्त बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए इस साल अपनी छुट्टियों का त्याग करना चाहिए। शिक्षक जो भी तय करेंगे, सरकार वही बात को मानेगी।
शिक्षा विभाग में वर्तमान में सर्दियों की छुट्टियों को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। सरकार हाईस्कूल व इंटर मीडिएट की बोर्ड परीक्षा को देखते हुए सर्दियों की छुट्टियों में कटौती का विचार कर रही है। लेकिन, सरकार के इस रवैए से शिक्षक खफा हो गए हैं।

सर्दियों की छुट्टियों के लिए सचिव से मिले शिक्षक

राजकीय शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल सर्दियों की छुट्टियां बहाल रखने की मांग को लेकर सोमवार को शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से मिला था। संघ के प्रांतीय महामंत्री डॉ सोहन सिंह माजिला व गढ़वाल मंडल अध्यक्ष रविंद्र राणा ने शिक्षा सचिव के समक्ष छुट्टियों को लेकर बात रखी।

सोशल मीडिया पर भी गरमाया मामला

गौरतलब है कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 26 दिसंबर से 31 जनवरी तक और मैदानी इलाकों में एक से 13 जनवरी तक सर्दियों का अवकाश रहता है। छुट्टियों में कटौती को लेकर शिक्षकों में खासा रोष है। सोशल मीडिया पर भी सर्दियों की छुट्टी का मामला गरमाया हुआ है।

सर्दियों का अवकाश शिक्षकों को उनकी सीएल के एवज में मिलता है। यदि अवकाश स्थगित किया जाता है तो शिक्षकों को नुकसान होगा। दूसरा, सर्दियों के मौसम में कई स्थानों पर बर्फबारी की वजह से स्कूलों का खुलना भी मुश्किल है।

डॉ सोहन सिंह माजिला
प्रदेश महामंत्री, राजकीय शिक्षक संघ

कोरोना के कारण इस साल छात्र छात्राओं की पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई है। विशेष रूप से 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षार्थियों की। विद्यार्थियों को पढ़ाई का ज्यादा से ज्यादा मौका मिल पाए, इसकी कोशिश की जा रही है। साथ ही शिक्षकों की मांग पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा।

आर मीनाक्षी सुंदरम
शिक्षा सचिव, उत्तराखंड

अवकाश शिक्षकों का अधिकार है। लेकिन, मुझे उम्मीद है कि शिक्षक खुद आगे आकर कहेंगे कि छात्रहित में वो अपने अवकाश त्याग रहे हैं। यदि शिक्षक सर्वसम्मति से आगे आते हैं तो ही सरकार कटौती का निर्णय लेगी।

अरविंद पांडे, शिक्षा मंत्री