10 साल तक हाउस टैक्स नहीं देंगे नए शामिल हुए क्षेत्र, कैबिनेट ने किया फैसला
-उत्तराखंड सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 21 प्रस्ताव रखे गए, इनमें से 20 प्रस्तावों को मंजूरी मिली
-राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक उत्कृष्ट अटल मॉडल विद्यालय खुलेगा, अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना के नाम से शुरू होने वाले इन विद्यालयों का सीबीएसई बोर्ड से अफिलियेशन
देहरादून (dehradun)। उत्तराखंड निकाय व नगर पालिका में जो नए क्षेत्र शामिल हुए हैं, उनसे 10 साल तक हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा, इसका निर्णय बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) में लिया गया। कैबिनेट बैठक में 21 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 20 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। एक प्रस्ताव जो मंजूर नहीं हो पाया, उसे अगली बैठक में रखा जाएगा।
राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक उत्कृष्ट अटल मॉडल विद्यालय (atal model schools) खोला जाएगा, इसकी मंजूरी भी आज की कैबिनेट बैठक में मिल गई है। इन विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना के नाम से शुरू किया जाएगा। यह विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटिड होंगे, इसका भी निर्णय कैबिनेट बैठक में हो गया है।
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
– 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट (विद्युत नियामक आयोग की रिपोर्ट) सदन में रखी जाएगी
-शहरी विकास विभाग में 27 पदों की अनुमति
– इजी डूइंग बिजनेस के लिए ट्रेड लाइसेंस का होगा ऑनलाइन नवीनीकरण
-ग्रीन कार्ड बनाने के लिए 10 सीटर गाड़ियों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था, बाकी अन्य के लिए मैनुअल व्यवस्था होगी लागू
-राज्य के सभी जनपदों में बनाए जाएंगे मधु ग्राम, मौन पालन को भी राज्य में प्रोत्साहित करने का लिया गया फैसला
-महिला उद्यमियों के लिए 51 सौ वेंडिंग जोन बनाएगी सरकार
-राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट ने किया स्वीकार, शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया। है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई स्टेरिंग कमेटी
-इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी के लिये नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फ़ॉर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर 2020 गाइड लाइन तैयार, मिली मंजूरी
-1072 एकड़ ग्रीन फील्ड के लिए पंतनगर यूनिवर्सिटी से ली जाएगी निशुल्क जमीन
-कोविड-19 के लिए राज्य सरकार ने अब तक जारी किए 100 शासनादेश, कैबिनेट के सामने रखी गई सभी की जानकारी
-2020-21 अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति 30 करोड़ 61 लाख 68 हजार राशि राज्य सरकार ने की मंजूर
– उत्तराखंड खंडसारी नीति को मिला एक साल का विस्तार
-उत्तराखंड उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण अधीनस्थ समूह ग की सेवा नियमावली 2020 में आंशिक तौर पर किया गया परिवर्तन, मंजूर