देवस्थानम बोर्ड भंग करने को मंत्रिमंडल की मुहर, पढ़िए मंत्रिमंडल के अन्य फैसले

-मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार शाम को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। देवस्थानम बोर्ड को रद् करने पर हामी। चार धाम में अब पुरानी व्यवस्थाओं को लागू किया जाएगा। इसके तहत श्री बदरीनाथ केदारनाथ टेंपल कमेटी अस्तित्व में आ जाएगी।

शब्द रथ न्यूज, ब्यूरो (Shabd Rath News)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सोमवार शाम को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने देवस्थानम बोर्ड को रद् करने पर हामी भर दी। बोर्ड को कैंसिल करने का प्रस्ताव विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। साथ ही चार धाम में पुरानी व्यवस्थाओं को लागू किया जाएगा। इसके तहत श्री बदरीनाथ केदारनाथ टेंपल कमेटी अस्तित्व में आ जाएगी। धामी सरकार ने पूर्व सैनिकों को सातवें पे-कमीशन का लाभ दिए जाने पर भी मुहर लगा दी है।

नजूल नीति में जमा पैसों के अनुसार ही अब लाभार्थियों को मालिकाना हक मिल सकेगा। उत्तराखंड के सभी सरकारी अस्प्तालों, स्वास्थ्य केंद्रों आदि में अब दवाएं मुफ्त दी जाएंगी। कोई भी डॉक्टर बाहर की दवा लिखते हुए पाया जाएगा तो कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। पॉलिटेक्निक सेंटरों में संविदा कर्मियों को नियमितीकरण करने का भी फैसला लिया है। अतिथि शिक्षकों को अब उनके मूल जनपदों में ही तैनाती दी जाएगी।

धामी ने लिया था देवस्थानम बोर्ड निरस्त किए जाने का फैसला

पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड निरस्त किए जाने का फैसला लिया था। इसकी घोषणा भी की थी। सीएम की घोषणा के बाद सोमवार को एक्ट निरस्त किए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया। कैबिनेट से एक्ट निरस्त होने के बाद अब विधानसभा में विधेयक वापस लिया जाएगा। इसके बाद विधिवत रूप से देवस्थानम बोर्ड भंग हो जाएगा। बोर्ड भंग होने के साथ ही पूर्व की परिस्थितियां लागू होंगी। इसके लिए भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके तहत बीकेटीसी की व्यवस्था को लागू किया जाएगा।

सरकार का निर्णय ऐतिहासिक और साहसिक

कैबिनेट द्वारा उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक 2019 को वापस लेने की घोषणा पर सहमति दिए जाने का चार धामों के तीर्थपुरोहितों व हक-हकूकधारियों ने स्वागत किया है। चार धामों के तीर्थ पुरोहितों व पुजारियों ने कहा कि निश्चित रूप से सरकार का निर्णय ऐतिहासिक और साहसिक है। महापंचायत के प्रवक्ता डॉ बृजेश सती ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 30 नवंबर को चार धाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक को वापस लेने की घोषणा की गई थी। उसी क्रम में कैबिनेट द्वारा इस विधेयक को वापस लेने की मुहर लगाई है। इसके लिए चारों धामों के पुरोहित, पुजारी, रावल व पुजारी धामी कैबिनेट का धन्यवाद देते हैं। डॉ सती ने कहा कि वे सरकार से मांग करते हैं, जिस तरह से 10 दिसंबर 2019 को यह एक्ट राज्य विधानसभा से पारित हुआ था। उसी दिन यह एक्ट वापस वापस लेकर उस दिन को ऐतिहासिक बनाया जाए।

100 रुपये में मिलेगा पानी का कनेक्शन 

शहरों में 100 वर्ग मीटर भूमि पर यदि भवन बना है, या बनाना है, तो महज 100 रुपये में पानी का कनेक्शन मिलेगा। कैबिनेट ने 100 रुपये में पानी का कनेक्शन देने का निर्णय किया है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में एक रुपये में पानी का कनेक्शन देने का नियम बनाया गया था। सरकार ने शहरों में 100 रुपये में पानी का कनेक्शन देने की घोषणा की थी। इसे कैबिनेट की भी मुहर लगवाई गई। जल जीवन मिशन ग्रामीण में एक रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। यहां भूमि के क्षेत्र की कोई बाध्यता नहीं थी। शहरों में आम लोगों को राहत दिए जाने को भूमि का क्षेत्र तय कर दिया गया है। 100 वर्ग मीटर भूमि पर बने भवनों को 100 रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा।

मंत्रिमंडल के अन्य फैसले

-हरिद्वार में छह माह तक प्रशासक नियुक्त होंगे, विधयेक आएगा
-परिवहन निगम में चयनित 24 कर्मियों को दूसरे विभागों में करेंगे समायोजित

-रोडवेज के दून व यूएसनगर फिटनेस सेंअर प्राइवेट सेक्टर को
-औद्योगिक क्षेत्रों के नए बिल्डिंग बायलॉज
-हटाए गए अतिथि शिक्षकों को दूसरे स्थानों पर मिलेगा मौका

-कार्बेट में कोरोना काल में बुकिंग के पैसे रिफंड होंगे
-काशीपुर में इलेक्ट्रानिक पार्क बनेगा