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एक तारीख से खुलेंगे स्कूल, एक दिन की वेतन कटौती बंद, कैबिनेट ने लिए आज कई फैसले

-मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक, 18 में से 17 प्रस्ताव मंजूर

देहरादून। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें सबसे अहम स्कूल खोलने को लेकर निर्णय हुआ। सरकार ने फैसला किया है कि एक नवंबर से स्कूल खोले जाएंगे। पहले चरण में माध्यमिक कक्षाएं यानी कक्षा 9 से 12 वीं के छात्र छात्राएं स्कूल आएंगे। वहीं, कोविड -19 के कारण हो रही कर्मचारियों की एक दिन की वेतन कटौती बंद कर दी गई है। अब किसी का वेतन नहीं कटेगा।

कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्ताव रखे गए थे, इसमें से 17 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। कुछ अहम निर्णय निमनवत हैं।

-हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 संशोधन प्रस्ताव पर मुहर कैबिनेट की मुहर लगी। अब विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेई हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय होगा।

-कोविड-19 के कारण एक साल तक सभी का एक दिन का वेतन काटने का निर्णय लिया गया था। इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, आईएएस, आईपीएस और आईऑफएस अधिकारियों का वेतन पहले की तरह काटता रहेगा। लेकिन, कर्मचारियों के वेतन से अब कटौती नहीं की जाएगी। आज की कैबिनेट में लिया निर्णय

-आबकारी विभाग में मदिरा की बिक्री के लिए ट्रेक एंड ट्रेस प्रणाली होगी शुरू होगी, आज मंजूरी मिल गई।

-उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को भी मिली मंजूरी

-उत्तराखंड पुलिस मोहर्रिर संशोधन नियमावली संशोधन 2020 में संशोधन होगा, मंजूरी मिली

-उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा चयन नियमावली में होगा संशोधन, कैबिनेट का निर्णय

-राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को अनुदान दिए जाने की कैबिनेट में हुई चर्चा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी।

-उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ चयन आयोग नियमावली में संशोधन को मंजूरी

-राजकीय महाविद्यालय में छात्र निधि का समुचित उपयोग और प्रबंधन के लिए बनाई गयी नियमावली। मंजूर

-पिरुल नीति के तहत, पीरुल इकट्ठा करने पर पहले एक रुपए प्रति किलो का दाम तय था, बढ़ाकर अब 2 रुपये किया। मिली मंजूरी

– वर्ग 3 की भूमि 132 धारा के तहत नहीं किया जाएगा रेगुलाइज, इस भूमि पर नहीं मिलेगा मालिकाना

-1983 और उससे पहले से कब्जेधारी को 2004 के तहत सर्किल रेट का मात्र 5 प्रतिशत देना होगा

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