उत्तराखंड में 15 दिसंबर से खुलेंगे कालेज, कोरोना वैक्सीन पर भी सरकार ने लिया निर्णय

-बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में कुल 29 प्रस्ताव आए। इनमें 27 प्रस्ताव पास हो गए। जबकि, एक में कमेटी बनाई गई और एक प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में रखने निर्णय लिया गया

देहरादून (dehradun)। उत्तराखंड में 15 दिसंबर से उच्च शिक्षा संस्थान (higher educational institutions) यानी महाविद्यालय (college) खुल जाएंगे। इसका फैसला आज बुधवार हुई कैबिनेट बैठक (cebinet meeting) में लिया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (trivendra singh rawat) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव आए, इनमें से 27 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। जबकि एक प्रस्ताव को अगली बैठक में रखने पर सहमति बनी।वहीं, एक प्रस्ताव में कमेटी गठित की गई है।

कैबिनेट में पास प्रस्ताव

-कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर कैबिनेट के सामने प्रेजेंटेशन रखी गई। पहले चरण में 20 प्रतिशत लोगों को उत्तराखंड में कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जाएगी। 55 साल से अधिक उम्र के लोगों के साथ ही प्रथम पंक्ति में काम करने वाले कर्मचारियों को भी टीका लगाये जाने प्रस्ताव को मंजूरी

-राज्य के अंदर 15 दिसंबर से कॉलेज, यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। कालेजों में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा

-दून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को कैबिनेट की मंजूरी

-रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों को मिली कैबिनेट की स्वीकृति

-नैनीताल में सेंचुरी पल्प मिल की भूमि लीज पर लिया जाएगा। कैबिनेट की लगी मुहर

-देहरादून में अमृत कौर रोड स्थित नर्सिंग होम को मार्ग शिथिलता प्रदान किए जाने को मिली मंजूरी

-निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए राज्य के आदर्श नियमावली 2020 में संशोधन को मिली मंजूरी

– राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन पर लगी मुहर

-उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा वर्ग के चार पद खत्म, कैबिनेट मिली मंजूरी

-उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान अधिनियम 2020 कानून तैयार, मंजूर

-उत्तराखंड लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अध्यादेश मंजूर

-उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 में संशोधन, पुलिस की भर्ती भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा

-आबकारी नीति में संशोधन किया गया, लगी कैबिनेट की मुहर

-हर्रावाला में 300 बेड के अस्पताल के मार्ग के लिए शिथिलता प्रदान की

-सिंचाई विभाग की ओर से दिए गए पट्टों को वापस लिया जाएगा। देहरादून के राजपुर रोड में दिए गए थे पट्टे

-राज्य के शहरी क्षेत्र में रहने वाले बीपीएल व 100 वर्ग मीटर कम जमीन वालों को 100 रुपए में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा

-जल जीवन मिशन की सफलता के क्रियान्वयन पर भी बात की गई

-उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन। चीनी कंपनियों को नहीं मिलेगा उत्तराखंड में टेंडर। केंद्र सरकार अधिप्राप्ति नियम को उत्तराखंड सरकार ने अपना लिया है। केंद्र ने जो नियम बनाये हैं, वह राज्यों में भी लागू होंगे

-उत्तराखंड प्रांतीय सशस्त्र पुलिस (पीएससी ,एपी और आईआरबी) प्रमोशन की नियमावली महिलाओं व पुरुषों की वरिष्ठता सूची एक ही बनती थी। अब महिलाओं व पुरुषों की प्रमोशन सूची अलग अलग बनेगी

बनी कमेटी

राज्य के निवासियों के लिए ट्रस्ट सोसायटी एक्ट बनाने को लेकर बनी कमेटी। हरक सिंह रावत होंगे कमेटी के अध्यक्ष

-ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेललाइन परियोजना, भंडारण, स्टोन क्रेशर लगाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी। 3 दिन में रिपोर्ट कैबिनेट को देंगे