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उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाया जाएगा: मुख्यमंत्री धामी

-समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट 30 जून तक फाइनल हो जाएगा। यूसीसी पर हमारा ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बनेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के हित के लिए जरूरत पड़ेगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाया जाएगा। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट 30 जून तक फाइनल हो जाएगा। यूसीसी पर हमारा ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक एजेंडे के नाम पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। जिलाधिकारियों को ऐसे मामलों में अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। एक अध्यादेश भी ला रहे हैं, जिसमें भूमि खरीद की प्रक्रिया में व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच को अनिवार्य बनाया जाएगा।

बातचीत में धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का एक धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक स्वरूप है, इसे बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। राज्य में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त धर्म स्वतंत्रता कानून लागू किया है। इस कानून में 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ समिति ने 30 जून तक ड्राफ्ट फाइनल होने की जानकारी दी है। समिति का कार्यकाल 27 मई को पूरा हो रहा है, इसे आगे बढ़ाया जाएगा।

ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए बनेगा मॉडल

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट देश के दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बनेगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल विधानसभा चुनाव में भाजपा के घोषणापत्र में समान नागरिक संहिता को शामिल किया गया। राज्य में यूसीसी लागू होने के बाद हर धर्म के लोगों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था होगी। न्यायालयों में चल रहे संपत्ति से जुड़े मामलों से छुटकारा मिल जाएगा।

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