उच्च शिक्षा राज्यमंत्री का आवास घेरेगी एनएसयूआई, फैसले वापस लेने की मांग

-उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की ओर से किए फैसलों का एनएसयूआई ने विरोध किया है। इसी कड़ी में डॉ धन सिंह रावत के आवास का किया जा रहा है घेराव

देहरादून (dehradun)। उच्च शिक्षा में प्रदेश सरकार (uttrakhand government) के दो फैसलों पर एनएसयूआई (Nsui) ने सख्त नाराजगी जताई है। इसके विरोध में कार्यकर्ता एक दिसंबर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (higher education minister) डॉ धन सिंह रावत (Dr dhan Singh Rawat) के आवास का घेराव (protest) करेंगे। एनएसयूआई ने सरकार से महाविद्यालय व छात्र विरोधी फैसले वापस लेने की मांग की है।
एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी में बताया कि उच्च शिक्षा को लेकर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, वह पूरी तरह अनुचित हैं। इसमें से पहला है कि अशासकीय महाविद्यालयों (added Pg colleges) से छात्रनिधि का 50 प्रतिशत रुपया उच्च शिक्षा निदेशालय को स्थानांतरित किया जाएगा। इस कारण एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी समेत अन्य दो महाविद्यालयों से पौने 2 करोड़ रुपए लिए जा चुके हैं। राज्य सरकार का दूसरा फैसला है प्रदेश के 18 अशासकीय महाविद्यालयों के अनुदान को रोकना। इस फैसले कारण महाविद्यालयों के शिक्षक कर्मचारी परेशान हैं और आंदोलन कर रहे हैं। निश्चय ही कालेजों का अनुदान बंद होने से छात्र-छात्राओं (students) को भी नुकसान होगा। एनएसयूआई शिक्षा और छात्र विरोधी इन फैसलों का लगातर विरोध कर रही है। लेकिन, सरकार ने अभी तक इन फैसलों को वापस नहीं लिया है, इसलिए एक दिसम्बर को उच्च शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया जा रहा है। यदि सरकार इन फैसलों को वापस नहीं लेती तो एनएसयूआई सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी।