उत्तराखंड सरकार के बजट सत्र का दूसरा दिन, विधायक निधि में 25-25 लाख की बढ़ोत्तरी, विपक्ष का वॉकआउट

-लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष ने वेल में आकर की नारेबाजी, उसके बाद सदन से कर लिया वॉकआउट

देहरादून (Dehradun)। उत्तराखंड सरकार के बजट सत्र (uttrakhand government budget session) के दूसरे दिन कई बड़े फैसले लिए गए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज (tourism minister satpal Maharaj) ने सदन में बताया कि मंदिरों के सौंर्यीकरण के लिए विधायक निधि 25-25 लाख रुपये की धनराशि की बढ़ाई गई है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आदेश जारी हो चुका है।
इससे पहले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। शून्यकाल में नियम 310 के तहत विधायकों की पूछी सूचनाओं पर पीठ ने जानकारी दी।

लाठीचार्ज के विरोध में विपक्ष ने किया वॉकआउट

लंच के बाद नियम 58 के तहत दिवालीखाल में कल हुए लाठीचार्ज पर चर्चा की गई। कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह (Congress MLA Pritam Singh) ने आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज की तुलना डायर के अत्याचारों से कर दी। उसके बाद विपक्ष ने वेल पर आकर नारेबाजी की। सरकार मां-बहनों से माफी मांगने की मांग की गई। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया।

उत्तराखंड सरकार के बजट सत्र के दूसरे दिन लिए गए फैसले

-उत्तराखंड, उत्तर-प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2021 प्रख्यापित किया

-उत्तराखंड, उत्तर-प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2021 प्रख्यापित

-उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम में संशोधन

– हरिद्वार कुंभ मेले के लिए भारत सरकार की ओर से जारी एसओपी के अनुपालन में राज्य सरकार को ओर से कार्रवाई को मंजूरी

– ग्राम पंचायत लालपुर जनपद उधमसिंहनगर को नगर पंचायत बनाने को मंजूरी

-ग्राम पंचायत थलीसैंण (पौड़ी जनपद) मंजूर

– केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालन के पदों के सृजन को मंजूरी

– उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम के तहत उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड में नामांकित सदस्यों की अहर्ता निर्धारण की नियमावली प्रख्यापित

– ग्राम पंचायत सिरौली कला जनपद उधमसिंहनगर को नगर पंचायत बनाने को मंजूरी

– जनपद देहरादून में देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय की स्थापना के विधेयक को मंजूरी

– जनपद उधमसिंहनगर में सूरजमल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी

– स्वामीराम हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को मंजूरी