ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास कराने की मिलेगी सुविधा ताकि मिल सके लोन, जानिए कैबिनेट के अन्य फैसले
उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कुल14 विषयों पर विचार विमर्श हुआ।
शब्द रथ न्यूज, ब्यूरो (shabd rath news)। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों भी मकान बनाने के लिए अब बैंक से लोन मिल सकेगा। उसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग नक्शा पास करवाना चाहते हैं, वह नक्शा पास करवा सकता है ताकि उनको लोन मिल सके। इसका फैसला आज हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। विदित है कि अब तक नक्शा पास न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाने पर लोगों को लोन के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कुल14 विषयों पर विचार विमर्श हुआ।
-मार्च 2020 से 21 तक जिन बच्चों ने कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता को खो दिया या मां-बाप में से किसी एक की मृत्यु हुई हो। ऐसे बच्चों की शिक्षा, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा, उनके संवर्धन के लिए 3000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। निशुल्क शिक्षा के अलावा, व्यावसायिक शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा।
-शिल्पकारों को सम्मानित करने की योजना को 5 साल लिए बढाया।
-कोविड के कारण पर्यटन व्यवसाय को नुकसान के चलते व्यवसायियों को राहत देने के प्रस्ताव को मंजूरी। पर्यटन में जो नुकसान हुआ उसमें 2 महीने के लिए कार्मिकों को निश्चित रकम दी जाएगी। टूर ऑपरेटर्स को
भी एक निश्चित रकम देने का निर्णय लिया गया।
-ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिए जो नक्शा पास करवाना चाहते हैं वो नक्शा पास करवा सकता है ताकि वो लोन ले सके।
-हल्द्वानी में अस्पताल निर्माण को लेकर कार्यदाई संस्था का गठन का फैसला लिया गया।
-साहूकारी अधिनियम में संशोधन किया।
-कोविड की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (अतिशुक्ष्म नैनो उद्ध्यम) योजना को स्वीकृति, 20 हजार लोगों को होगा फायदा, 10 करोड़ का आएगा खर्च, 5 करोड़ हंस फाउंडेशन देगा। छोटे कार्यों को बढ़ावा।10 हजार से 15 हजार के प्रोजेक्ट पर 5 हजार की सब्सिटी।
-केदारनाथ मास्टर प्लान में गढ़वाल मंडल विकास निगम के भवन को ध्वस्तीकरण कर उन्हें प्रसासनिक भवन बनाने की मंजूरी।
-बद्रीनाथ धाम में 100 करोड़ के निर्माण कार्य को मंजूरी
-उच्च शिक्षा की नियमावली में संसोधन, लाइब्रेरियन में 25 बच्चों का सलेक्शन।
-हरिद्वार में होटल अलकनंदा के निर्माण में लेबर सेस को छोड़कर 49 लाख माफ किया गया।
-जिला प्राधिकरण में संसोधन, ग्रामीण क्षेत्रो में नक्शा पास कराने की मंजूरी।
-उत्तरकाशी के तेखला में न्याय विभाग के भवन को विश्वनाथ भवन के पास पीडब्ल्यूडी की भूमि से बदला गया।