मेधावी छात्र-छात्राओं को सरकार का तोहफा, मिलेगा नकद पुरस्कार

-बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। बैठक में 13 प्रस्ताव आये थे, जिनमें से 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर

-कैबिनेट की बैठक में गत दिनों दिवंगत हुए विधायक सुरेंद्र सिंह जीना को दी गई श्रद्धांजलि

देहरादून (dehradun)। उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना (chief minister student award) शुरू होने जा रही है। योजना को कैबिनेट ने मंजूरी (cebinet approval) भी दे दी है। फिलवक्त प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों (government digree colleges) में योजना शुरू होगी। इसके तहत स्नातक (graduate) में प्रथम आने वाले छात्र को 50 हजार रुपए, द्वितीय को 30 हजार और तृतीय आने वाले छात्र को 15 हजार बतौर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। जबकि, स्नातकोत्तर (post graduate) में प्रथम आने वाले छात्र को 75 हजार, द्वितीय को 60 हजार और तृतीय आने छात्र को 30 हजार रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे।
उत्तराखण्ड़ सरकार (uttrakhand government) की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक (cebinet meeting) कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में 13 प्रस्ताव आये थे, जिनमें से 11 प्रस्ताव मंजूर कर लिए गए। कैबिनेट की बैठक में दिवंगत हुए विधायक सुरेंद्र सिंह जीना (late mla surendra Singh jeena) को श्रद्धांजलि (tribute) दी गई।

ई-ऑफिस के माध्यम से कम करेंगे सरकारी विभाग

ई-ऑफिस (e-office) के बारे में कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई। तय किया गया कि भविष्य में सभी सरकारी विभाग ई ऑफिस के माध्यम से काम करेंगे। यह विषय कैबिनेट में पास हुए 10 प्रस्तावों में नहीं था। लेकिन, इस पर चर्चा की गई। कैबिनेट के सामने प्रेजेंटेशन भी दिया गया।

कैबिनेट बैठक में हुए निर्णय

-कोविड-19 के कारण फिलहाल प्रदेश में अभी डिग्री कॉलेज नहीं खुलेंगे। कालेज खोलने को लेकर अगली कैबिनेट में प्रस्ताव प्रस्ताव लाया जाएगा।

-आवास नीति 2018 में संशोधन किया गया है। नियमावली में कुछ नए बिंदु जोड़े गए। साथ ही EWS में बनने वाले मकानों में मानक बदले गए हैं।

-महिलाओं को भूमिधरी अधिकार कैसे मिले उसके लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी अगली कैबिनेट में अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी है। अपर सचिव राधा रतूड़ी व लॉ सेक्रेट्री इसमें सदस्य हैं।

-श्रम विभाग में 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार की केंद्र से मिली व्यवस्था को कैबिनेट ने दी मंजूरी

-रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के तहत एमडीडीए की भूमि नगर-निगम को वापिस मिली। कैबिनेट की लगी मुहर। यह जमीन देहरादून के ब्राह्मणवाला में है।

-पीएसी में पुलिस कर्मियों की नियमावली में हुए संशोधन को कैबिनेट ने किया मंजूर

-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2019 में व्यवस्था बदली, केंद्र से मिले निर्देशों को राज्य में मिली मंजूरी

-देघाट ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय के लिए 113 हेक्टर जमीन निशुल्क देगी राज्य सरकार, मिली मंजूरी

-लोक सेवा आयोग का 19वां प्रतिवेदन कैबिनेट ने किया मंजूर

-प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से स्टाफ नर्सों की होगी भर्ती, कैबिनेट ने दी मंजूरी