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अशासकीय कालेजों का अनुदान खत्म करने का विरोध, शिक्षक कर्मचारियों का संयुक्त मोर्चा गठित

-उत्तराखंड के 18 अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने संयुक्त संघर्ष मोर्चे का गठन किया है। मिलकर संघर्ष का एलान

देहरादून। अशासकीय डिग्री कालेजों का अनुदान खत्म करने का शिक्षक व कर्मचारी काफी समय से विरोध कर रहे हैं। इस मामले में संघर्ष के लिए उत्तराखंड के 18 अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने संयुक्त संघर्ष मोर्चे का गठन किया है। गुरुवार को मिलकर संघर्ष करने एलान किया गया।
मामले को लेकर हुई बैठक में शिक्षक संघ के सचिव डॉ डीके त्यागी और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के संघ की तरफ से प्रदेश महासचिव गजेंद्र कुमार सिंह ने संयुक्त संघर्ष को सहमति प्रदान की। अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्षशील रहने का निश्चय किया गया।
उन्होंने कहा कि मीडिया में शिक्षा मंत्री ने अशासकीय महाविद्यालयों का वेतन भुगतान जारी रखने की बात कही है। साथ ही कहा कि बिल को राजभवन से वेतन बिल वापस मंगाकर संशोधित कर दोबारा भेजा जाए। उसमें विलुप्त किये खंडों को दोबारा जोड़ा जाए। उन्होंने एलान किया कि संशोधन न होने तक संघर्ष जारी रखा जाएगा। बैठक में राजनीतिक दलों, अभिभावकों व छात्रों की ओर से मिले समर्थन पर आभार व्यक्त किया।

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