शिकायत निवारण समिति में शिक्षकों को भी किया जाय शामिल
-एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय भाटिया व प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह बुटोइया ने शिक्षा निदेशक को भेजा पत्र
देहरादून। अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसएसोसिएशन उत्तराखंड ने अनुसूचित जाति शिकायत निवारण विभागीय समिति में शिक्षकों को भी शामिल करने की मांग की है। इस संबंध में
एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय भाटिया व प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह बुटोइया ने शिक्षा निदेशक की पत्र भेजा है।
प्रांतीय महामंत्री जितेंद्र सिंह बुटोइया ने बताया कि राज्य स्तर से लेकर विकासखंड स्तर तक एक शिक्षक व एक शिक्षिका को समिति में शामिल किया जाना चाहिए। विभाग में शिक्षकों की संख्या अधिक है, उन्हीं की शिकायतें भी अधिक होती हैं। इसलिए प्रत्येक स्तर पर शिक्षकों का प्रतिनिधित्व होना नितांत आवश्यक है। बुटोइया ने कहा कि एसोसिएशन का मानना है कि यदि शिक्षकों का प्रतिनिधित्व समिति में नहीं होगा तो सुगमता से न्याय पानी में परेशानी आएगी।
केंद्र के निर्देश पर विभाग में बनाई गई है समिति
गौरतलब है कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश में आंतरिक विभागीय शिकायत निवारण समिति का गठन किया जा रहा है। निदेशालय स्तर पर समिति गठित की जा चुकी है। लेकिन, इसमें शिक्षकों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। जबकि, अन्य स्तरों पर समिति गठित करने का कार्य गतिमान है।