10 नवंबर तक तनख्वाह नहीं मिली तो 11 नवम्बर से पूर्ण कार्य बहिष्कार
-उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद देहरादून की हिन्दू नेशनल इंटर कॉलेज (Hindu national inter college) में बैठक हुई। बैठक में अशासकीय विद्यालयों में समय पर वेतन न मिलने के बिंदु पर चर्चा हुई।
देहरादून (Dehradun)। अशासकीय विद्यालयों (added schools) के शिक्षक-कर्मचारियों को दो महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। इससे गुस्साए उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ (Uttarakhand madhyamik shikshak Sangh) जनपद देहरादून ने विभाग को अल्टीमेटम से दिया है। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि यदि 10 नवम्बर तक तनख्वाह (selary) नहीं मिली तो 11 नवंबर से शिक्षक पूर्ण कार्य बहिष्कार (protest) करेंगे।
मामले को लेकर शुक्रवार को उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद देहरादून की हिन्दू नेशनल इंटर कॉलेज (Hindu national inter college) में बैठक हुई। जिसमें अशासकीय विद्यालयों में समय पर वेतन न मिलने के बिंदु पर चर्चा की गई। जिला मंत्री (district secretary) अनिल कुमार नौटियाल (anil Kumar Nautiyal) ने कहा कि वर्तमान परिस्तिथियों में शासन व विभाग की ओर से अशासकीय विद्यालयों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही है। अशासकीय विद्यालयों को दोयम दर्जे का समझा जाता है, जिस कारण वेतन के लिए धरना-प्रदर्शन कर पड़ रहा है। बैठक में ललित मोहन सकलानी, सुरेंद्र कुमार सहगल, राजेश चंद शर्मा, दिनेश डोबरियाल, विकास त्यागी, आरएम डबराल, वाई मिश्रा, चेतन चौहान, संजीव रावत, सीएम थपलियाल, आरडी सिंह, एसके ममगाईं, गिरीश सेमवाल, डॉ एचके चौधरी, जेपी बहुगुणा, सत्यपाल सिंह नेगी, आरपी तिवारी, सुभाष पंत, योगेश मलकानी आदि मौजूद रहे।
4 महीने बाद मिला था वेतन
जिला मंत्री अनिल नौटियाल ने कहा कि पूर्व में 4 महीने बाद वेतन मिला। वर्तमान में भी त्योहार होने के बाद भी दो महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने से जनपद के शिक्षकों में भारी रोष है।
कालेजों में होगा धरना-प्रदर्शन
जिलाध्यक्ष (district president) संजय बिजल्वाण (Sanjay bijalwan) ने कहा कि यदि दस नवंबर 2020 तक शासन वेतन बजट (selerry budget) जारी नहीं करता तो 11 नवंबर को जनपद के सभी शिक्षक विद्यालय में रहकर ही पूर्ण कार्य बहिष्कार करते हुए विद्यालय प्रांगण में धरना-प्रदर्शन (protest in school) करेंगे। आंदोलन की सूचना इकाई अध्यक्ष व इकाई मंत्री 10 नवंबर को प्रधानाचार्य को देंगे।
जूनियर हाई स्कूलों के मामले में डीईओ व डीएम से होगी वार्ता
बैठक में कुछ जूनियर हाईस्कूलों को वेतन न मिलने पर सर्वसम्मति निर्णय लिया गया कि इस संबंध में संगठन के पदाधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक व जिलाधिकारी से वार्ता करेंगे।