खुशखबरी… उत्तराखंड सरकार उपनल के माध्यम से बेरोजगारों को देगी रोजगार, आदेश जारी
-सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के प्रस्ताव पर उपनल के माध्यम से की गई व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे राज्य के बेरोजगारों को उपनल के माध्यम से उनके घर के नजदीक रोजगार का अवसर मिलेगा।
शब्द रथ न्यूज (ब्यूरो) shabd rath news। कोविड महामारी के कारण बेरोजगारी से जूझ युवाओं को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राहत दी है। उन्होंने उपनल के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार देने के निर्देश दिए है, उसके बाद आज उसका शासनादेश भी जारी हो गया है।
राज्य में लौट रहे प्रवासियों को उनके अनुभव/योग्यता/कौशल के आधार उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) के माध्यम से रोजगार का अवसर दिया जाएगा। गत वर्ष कोविड महामारी के चलते यह व्यवस्था लागू हुई थी। अब उस व्यवस्था को एक साल और (31 मार्च 2022 तक) बढ़ाया गया है।
रोजगार उपलब्ध करवाने को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत संवेदनशील: जोशी
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि वर्तमान महामारी में राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बहुत ही संवेदनशील हैं। वह खुद इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि कोविड महामारी के विपरीत समय में बेरोजगारों के लिए उपनल के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाने के विभागीय प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने अनुमोदन व स्वीकृति दी है।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के प्रस्ताव पर हुई व्यवस्था
गौरतलब है कि 16 सितम्बर 2020 को जारी शासनादेश के माध्यम से 31 मार्च 2021 तक पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपनल के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई थी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के प्रस्ताव पर इस व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे राज्य के बेरोजगारों को उपनल के माध्यम से उनके घर के नजदीक रोजगार का अवसर मिलेगा।