एबीवीपी पदाधिकारियों से बोले.. उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, कालेजों में नहीं बढ़ेगी फीस

-एबीवीपी कार्यकर्ता रविवार को उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत से मिले। अशासकीय महाविद्यालयों में संबद्धता के मुद्दे पर बने असमंजस से राज्यमंत्री को कराया अवगत

देहरादून (dehradun)। अंब्रेला एक्ट (ambrela act) के मामले में अशासकीय महाविद्यालयों (added colleges) में बने असमंजस को लेकर एबीवीपी महानगर के पदाधिकारी व कार्यकर्ता (abvp daligation) रविवार को उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत (Dr dhan Singh Rawat) से मिले। उन्होंने राज्य मंत्री से मांग की कि एक्ट के कारण शिक्षक-कर्मचारियों का छात्र-छात्राओं को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
महानगर महामंत्री कुलदीप पंवार (Kuldeep panwar) ने राज्य मंत्री को अवगत करवाया कि अशासकीय महाविद्यालयों में भ्रम की स्थिति बनी हुई। शिक्षक-कर्मचारी (teachers and employs) वेतन (salary) को लेकर परेशान हैं तो छात्र-छात्राओं (students) को फीस (fee) बढ़ने की चिंता है। कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री से मांग की कि महाविद्यालयों की संबद्धता के विवाद का असर शिक्षक कर्मचारियों के वेतन पर नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही फीस भी नहीं बढ़नी चाहिए। कार्यकर्ताओं ने अशासकीय महाविद्यालयों में पारदर्शी नियुक्ति की भी मांग की।
एबीवीपी कार्यकर्ताओं की बात सुनने के बाद राज्य मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि महाविद्यालयों में किसी भी प्रकार की फीस नहीं बधाई जाएगी। शिक्षक कर्मचारियों का नवम्बर तक का वेतन 78 करोड़ रुपया दे दिया गया है। नवम्बर तक किसी का भी वेतन नहीं रोका गया है। राज्य मंत्री ने कहा कि जब तक महाविद्यालय अपनी संबद्धता पर स्थिति स्पष्ट नहीं करते तब तक किसी का वेतन नहीं रोका जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल में एबीवीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विक्रम फर्स्वाण, महानगर मंत्री कुलदीप पंवार, जिला संयोजक ऋषभ रावत, महानगर संगठन मंत्री नागेन्द्र बिष्ट, सागर तोमर, हिमांशु कुमार, कारण, नवदीप राणा, दयाल बिष्ट, गौरव तोमर, विपिन भट्ट आदि शामिल थे।