शिक्षकों की नियुक्ति पर मुकदमों का ग्रहण, प्रशिक्षित परेशान…सरकार और विभाग मौन

देहरादून। सूबे में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर मुकदमों का ग्रहण लग चुका है। नियुक्ति को लेकर वर्तमान में लगभग 40 मुकदमें हाई कोर्ट नैनीताल में हैं। जिनकी तारीख तो लगती है। लेकिन, सरकार और शिक्षा विभाग सटीक पैरवी नहीं करते। जिस कारण मुकदमों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इसका नुकसान यह है कि प्रशिक्षितों को नौकरी नहीं मिल पा रही है।
उत्तराखंड डायट डीएलएड 2017-19 बैच के प्रशिक्षितों ने प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति न होने पर रोष व्यक्त किया है। साथ ही जल्द नियुक्ति शुरू न करने आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ के विधि प्रभारी धर्मेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि डायट प्रशिक्षितों ने 24 फरवरी से 19 मार्च तक नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय में धरना-प्रदर्शन किया। उत्तराखंड द्विवर्षीय डायट डीएल एड (बीटीसी) प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन सत्र 2017-19 ने सरकार से मांग की थी कि कोर्ट में जितने भी केस हैं उनकी संयुक्त रूप से सुनवाई की जाय ताकि उनका निपटारा हो और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सके। लेकिन, सरकार और विभाग गंभीरता नहीं दिखा रहे, जिस कारण मुकदमों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

अगले सप्ताह से शुरू होगा आंदोलन

संघ की प्रवक्ता दीक्षा रावत ने बताया कि अगले सप्ताह से आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले प्रशिक्षित नियुक्ति को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी व जिलाधिकारी के माध्यम से शिक्षा निदेशक, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे। सोशल मीडिया पर भी नियुक्ति अभियान जारी रहेगा। सकारात्मक कार्रवाई न होने पर जनपद मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद शिक्षा निदेशालय में आंदोलन शुरू होगा।