नई शिक्षा नीति में जूनियर संवर्ग को मिलेगा संरक्षण, शिक्षा मंत्री ने किया आश्वस्त, सचिवालय में हुई बैठक

देहरादून। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के साथ सचिवालय में शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों की वार्ता हुई। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ की 16 सूत्री मांगपत्र पर शिक्षामंत्री बिंदुवार स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संवर्ग का पूरा संरक्षण किया जायेगा। साथ ही सहायक व प्रधानाध्यापक पदोन्नति के अवसर पर विचार किया जायेगा।

शिक्षा मंत्री ने वेतनमान 17140 के पदोन्नत एवं चयन वेतनमान, वरिष्ठ व कनिष्ठ शिक्षकों की विसंगति का समाधान करने के लिए वित्त सचिव को निर्देश दिए। सातवें वेतनमान के चयन व प्रोनन्त वेतनमान में एक वेतन वृद्धि के साथ ही नियुक्ति एवं पदोन्नति के लिए काउंसलिंग पर सहमति बनी। सर्व शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के वेतन आहरण वितरण के लिए उप शिक्षा अधिकारी को ही डीडीओ बनाने पर सभी एकमत हुए। वर्ष 2005 अक्टूबर से पहले नियुक्त शिक्षकों की पुरानी पेंशन पर परीक्षण कर निर्णय की बात शिक्षा मंत्री ने कही। जबकि, परिषदीय सेवाओं के अर्जित, उपार्जित अवकाशों के बदले नकदीकरण या उपभोग पर विचार करने व प्राथमिक से एलटी में समायोजित शिक्षकों को कोर्ट के आदेश के तहत लाभ देने को कहा। वार्ता में जूनियर शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा महामंत्री, राजेंद्र बहुगुणा, उपाध्यक्ष जीवन अधिकारी, दीवान रावत, अशोक जोशी शामिल रहे।