बेरोजगारों ने किया विधासभा कूच, नियुक्तियां शुरू न होने पर आंदोलन की चेतावनी

देहरादून। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनरतले बेरोजगारों ने बुधवार को विधानसभा कूच किया। पुलिस ने बेरोजगारों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। आईएएस मनीष कुमार ने मौके पर पहुंचकर ज्ञापन लिया। बेरोजगारों ने चेतावनी दी कि यदि नियुक्तियां जल्द शुरू नहीं हुई तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा।

विधानसभा कूच में पूर्व सैनिक अर्द्ध सैनिक संगठन, एसएफआई व बीपीएड संगठन भी शामिल हुए। इस अवसर पर बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पंवार, सुरेश सिंह, सबल चौहान, खजान सिंह, एसएस पांगती (पूर्व कमीशनर गढ़वाल मंडल), पीसी थपलियाल, सौरभ भट्ट, जुबिन सिद्दीकी, हिमांशु, शैलेंद्र, नितिन, दर्शन डोभाल, रिंकेश भट्ट, नितिन बड़ोनी, सतपाल चौहान, दिनेश चौहान, अखिल तोमर, बिनोद बगियाल, जगदीश पाण्डेय, अर्जुन लिंगवाल, हरेंद्र खत्री आदि मौजूद रहे।

बेरोजगार संघ की मुख्य मांगें

-उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा हाल ही में लिए गए फैसले को (उपनल के माध्यम से सभी को नौकरी के द्वार खोल दिए गए हैं) वापस लें और प्रदेश में बैक डोर नियुक्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। अस्थाई नौकरियों की जगह स्थाई नौकरियों का प्रावधान हो। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की नियुक्ति लिखित परीक्षा के माध्यम से ही हो।

-वन आरक्षी परीक्षा एसआईटी रिपोर्ट को जल्द पूरी कर सार्वजनिक किया जाए

– पुलिस विभाग में सिपाही की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष बढ़ाकर जल्द ही पुलिस सिपाही व दरोगा की विज्ञप्ति जारी की जाए

-2016 से अब तक उत्तराखंड पीसीएस की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। जल्द उत्तराखंड पीसीएस एवं लोअर पीसीएस की विज्ञप्ति जारी की जाय

-उत्तराखंड को बने हुए 20 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन, अभी तक किसी भी आयोग द्वारा वार्षिक कैलेंडर जारी नहीं किया जाता है। आगामी निकलने वाली विज्ञप्तियों के साथ वार्षिक कैलेंडर व सिलेबस जारी हो। जिसमें एक परीक्षा को पूर्ण करवाने का अधिकतम समय एक निर्धारित वर्ष हो।

-लंबे समय से रुकी हुई जैसे भर्तीयां वीडीओ, वीपीडीओ, एई, जई, पटवारी, एलटी, प्रवक्ता आदि पदों पर जल्द जल्द नियुक्ति की जाय

-पदनाम लेखा लिपिक एवं आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक विज्ञापन में ऐसे दिव्यांग अभ्यार्थी जो इस परीक्षा की शैक्षिक योग्यता को पूर्ण करते हों उन्हें भी इस परीक्षा में शामिल किया जाए

-शारीरिक शिक्षकों, कंप्यूटर शिक्षकों, डाइट डीएलएड एवं बीएड टीईटी के अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्तियां दी जाएं

-अपर निजी सचिव (2017) की मुख्य परीक्षा से वंचित किए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाय

-बीएससी हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स व एमएससी हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट को कृषि/रेशम विभाग/मधुमक्खी पालन विभाग की नौकरियों में शामिल किया जाए

-वैयक्तिक सहायक व अपर निजी सचिव के पदों पर एक वर्षीय डिप्लोमा की बाध्यता को समाप्त किया जाए अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान के डिप्लोमा को मान्य किया जाए